नई दिल्ली: दिल्ली सरकार यमुना में प्रवेश करने से पहले विभिन्न नालों में प्रदूषित पानी का उपचार करने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) का उपयोग करेगी। एनबीएस प्रदूषण निवारण के लिए एक पर्यावरण-अनुकूल पहल है जो साइट पर कच्चे सीवेज का उपचार करती है। पिछले सप्ताह राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा अनुमोदित पहल के तहत, सरकार शास्त्री पार्क, गौशाला, कैलाश नगर और रमेश नगर नालों में पानी के प्राकृतिक उपचार के लिए रॉक फिल्टर, पत्थर की चिनाई और जलीय पौधों का उपयोग करेगी।केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “नए एसटीपी की स्थापना और मौजूदा संयंत्रों को मजबूत करने के अलावा यह पहल की जाएगी। दिल्ली में एनबीएस दृष्टिकोण की सफलता को अन्य शहरों में भी दोहराया जाएगा।”
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एनबीएस को प्राकृतिक या संशोधित स्थलीय, मीठे पानी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन और निरंतर प्रबंधन के उद्देश्य से की गई कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित करता है, जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को प्रभावी ढंग से और अनुकूल रूप से संबोधित करते हैं, साथ ही साथ मानव कल्याण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, लचीलापन और जैव विविधता लाभ प्रदान करते हैं।दिल्ली के नालों के लिए एनबीएस उपाय लागू करने का निर्णय पिछले सप्ताह एनएमसीजी द्वारा लिया गया था – जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए विभिन्न नदी कायाकल्प कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी है। एनबीएस को पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने का सबसे लागत प्रभावी और टिकाऊ तरीका माना जाता है। यह अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है क्योंकि सरकार पिछले कुछ वर्षों से इसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में भी इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है।इसके बाद, सरकार ने जैव ढाल के रूप में काम करने के अलावा, बहुत उच्च जैविक उत्पादकता और कार्बन पृथक्करण क्षमता वाले अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मैंग्रोव को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम (MISHTI) के लिए मैंग्रोव पहल शुरू की।