बिहार में छह हजार जूनियर इंजीनियर की बहाली का रास्ता साफ, क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?

बिहार में कम से कम छह हजार जूनियर इंजीनियर की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पांच सालों के बाद यह बहाली हो रही है। इनकी नियुक्ति जल्द की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग से कनीय अभियंताओं का परीक्षाफल प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी थी। इसी आदेश के बाद जल संसाधन विभाग ने पहल की है।

बुधवार को विभाग के अभियंता प्रमुख, मुख्यालय मिथिलेश कुमार दिनकर ने तकनीकी सेवा आयोग के सचिव को पत्र लिखकर कनीय अभियंताओं का संबंधित विभागों को उनकी अधियाचना के अनुसार अनुशंसा कर परीक्षा फल प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। उसके बाद यह तय हो गया है कि अब जल संसाधन विभाग में छह हजार कनीय अभियंताओं की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इससे पहले पंचायती राज विभाग में करीब चार हजार नौकरी का रास्ता साफ होचुका है।

बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया हुआ है। शिक्षा विभाग में करीब पांच लाख भर्ती हो चुकी है। चुनाव से पहले निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार डेडिकेटेड है। इसे देखते हुए सभी विभागों में रिक्तियों की तलाश हो रही है। बिहार में चुनावों में सरकारी नौकरी या सरकार संपोषित रोजगार बड़ा मुद्दा बनता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नौकरी रोजगार बड़ा मुद्दा रहा। सरकारी नौकरी श्रेय लेने में सरकार और विपक्षी राजद के बीच वार प्रतिवार का दौर चला। 2025 के चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा है।