तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों, शिक्षा और रोजगार में पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 42% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर जोरदार प्रयास शुरू किए हैं. सचिवालय में मंत्रियों कोन्डा सुरेखा और वाकिटी श्रीहरि के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री पोनम प्रभाकर ने इस मुद्दे पर विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि बीसी आरक्षण से संबंधित दो विधेयक (बिल नंबर 3 और 4) राष्ट्रपति के पास लंबित हैं.
मंत्री ने बताया कि 4 फरवरी 2024 को तेलंगाना सरकार ने बीसी परिवारों का सर्वे कराया, जिसकी रिपोर्ट सब-कमेटी ने तैयार की. इसके आधार पर 17 मार्च 2025 को विधानसभा ने सर्वसम्मति से 42% आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किए. ये विधेयक 22 मार्च को राज्यपाल को भेजे गए और 30 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिए गए. हालांकि, अभी तक मंजूरी नहीं मिली है.
हमारी सरकार बीसी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध
पोनम प्रभाकर ने कहा, “हमारी सरकार बीसी समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. 5, 6 और 7 अगस्त को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद और तेलंगाना के सभी दलों के विधायक दिल्ली जाएंगे. हम राष्ट्रपति से इस बिल को मंजूरी देने की अपील करेंगे. उन्होंने बीसी बुद्धिजीवियों, संगठनों और नेताओं से दिल्ली पहुंचकर इस आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया.
बीजेपी नेताओं से भी समर्थन मांगा
पोनम प्रभाकर ने बीजेपी नेताओं से भी समर्थन मांगा और बीजेपी के बीसी सांसदों अरविंद, बंदी संजय, ईटाला राजेंद्र, आर. कृष्णय्या और लक्ष्मण से इस मुद्दे पर साथ देने की अपील की. पोनम ने कहा, “पिछले शासन में बीसी आरक्षण को 50% की सीमा में लाकर कम किया गया था. हमारी सरकार ने 7 जुलाई को अध्यादेश जारी किया और इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. तेलंगाना के बीसी समुदाय ने इस पहल का स्वागत किया है. सामाजिक कार्यकर्ता रमेश यादव ने कहा, “42% आरक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी समुदाय को सशक्तिकरण मिलेगा.
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